निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की समयसीमा बढ़ाई, कांग्रेस बोली—कम अवधि में प्रक्रिया पूरी करना अव्यवहारिक
निर्वाचन आयोग ने रविवार को नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के कार्यक्रम को एक सप्ताह बढ़ा दिया। अब मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर के स्थान पर 16 दिसंबर को प्रकाशित होगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी की जगह 14 फरवरी, 2026 को जारी की जाएगी। एसआईआर की घोषणा इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 27 अक्टूबर को की गई थी।
कांग्रेस ने कहा कि समयसीमा बढ़ाए जाने से साफ है कि कम समय में इस प्रक्रिया को पूरा करना अव्यवहारिक है। राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि एसआईआर के लिए एक से डेढ़ साल का समय सुनिश्चित होना चाहिए, जैसा वर्ष 2003 में हुआ था। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को अहंकार त्यागकर 2003 के कार्यक्रम के अनुसार प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए।
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद तिवारी ने कहा कि यदि एसआईआर पर चर्चा नहीं होती है, तो इसका अर्थ होगा कि सरकार संसद चलाने की इच्छुक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में चर्चा में भाग नहीं लेकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि समयसीमा में वृद्धि आयोग के इस स्वीकारोक्ति का संकेत है कि इतने सीमित समय में एसआईआर पूरा करना संभव नहीं है।
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