तेजस्वी यादव का आरोप, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल करने के लिए ला रही है सरकार नया विधेयक
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में पद से हटाने के प्रस्तावित विधेयक को लेकर भाजपा नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधा। यादव ने इसे “यातना की रणनीति” करार दिया और आरोप लगाया कि यह कानून विशेष रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल करने के लिए लाया जा रहा है।
पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा, “वे इसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए ला रहे हैं। उनका एक ही काम है - ब्लैकमेल करना। अगर ईडी के मामलों में पीएमएलए लगाया जाता है तो जल्दी जमानत नहीं मिल सकती। ये यातना की रणनीति है। देश बनाने के बजाय, वे इसे बर्बाद कर रहे हैं।”
यादव ने दावा किया कि यह विधेयक नेताओं को धमकाने और दबाव में लेने का नया तरीका है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल गए थे, लेकिन बाद में बरी हो गए। इसी तरह इस कानून के तहत निशाना बनाए गए अन्य नेताओं का भी वही हश्र होगा।
एएनआई से बातचीत में यादव ने आरोप लगाया कि यह विधेयक लोकतंत्र को कमजोर करने और खास नेताओं को निशाना बनाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद नीतीश कुमार पर दबाव बनाना और जेडीयू के टिकट बंटवारे में भाजपा नेताओं को शामिल करने के लिए मजबूर करना है। यादव ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को नियंत्रण में रखने के लिए यह कदम उठा रही है और नीतीश कुमार पर नया मामला दर्ज करने की भी कोशिश की जा सकती है
