जम्मू-कश्मीर में 215 जमात-ए-इस्लामी से जुड़े स्कूलों का प्रबंधन सरकार ने संभाला
जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी से जुड़े 215 स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय हज़ारों छात्रों की शिक्षा की सुरक्षा के लिए लिया गया है, क्योंकि 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जमात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इन स्कूलों की प्रबंधन समितियों का पंजीकरण रद्द किया जा रहा था। जारी आदेश के अनुसार ज़िला मजिस्ट्रेटों को इन स्कूलों का प्रबंधन अपने नियंत्रण में लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने कहा कि हज़ारों छात्रों की शिक्षा की सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया है। मैंने इन स्कूलों का प्रबंधन नज़दीकी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों द्वारा करने की मंज़ूरी दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि जमात पर प्रतिबंध के बाद लगभग 300 स्कूल जाँच के घेरे में आ गए थे। इनमें से 50 स्कूलों को क्लीन चिट दी गई, जबकि 215 स्कूलों की प्रबंधन समितियों के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट मिली है।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि खुफिया एजेंसियों ने कई ऐसे स्कूलों की पहचान की है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जमात-ए-इस्लामी या फलाह-ए-आम ट्रस्ट से संबद्ध पाए गए हैं। ऐसे स्कूलों की प्रबंधन समितियों की वैधता समाप्त हो चुकी है और उनके खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट आई है। आदेश में कहा गया है कि 215 स्कूलों की प्रबंध समिति का कार्यभार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त द्वारा लिया जाएगा, जो स्कूलों का विधिवत सत्यापन करने के बाद उचित समय पर नई प्रबंध समिति का प्रस्ताव देंगे।
विधायक रेयाज अहमद खान ने कहा कि इसमें सरकार की मंशा कुछ और है और आदेश कुछ और कहता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर साफ किया था कि उनका प्रस्ताव था कि सत्यापन तक इन स्कूलों का प्रशासन पास के प्रिंसिपलों द्वारा चलाया जाएगा, लेकिन सरकार ने अलग आदेश जारी कर दिया।
आदेश में यह भी कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त स्कूल शिक्षा विभाग के परामर्श और समन्वय से उचित कदम उठाएंगे ताकि छात्रों का शैक्षणिक जीवन प्रभावित न हो। साथ ही एनईपी मानदंडों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे।
