मराठा आरक्षण आंदोलन पर हाईकोर्ट की फटकार, जरांगे और समर्थकों को नोटिस
मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा कार्यकर्ता मनोज जरांगे को कड़ी फटकार लगाए जाने के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और पुलिस हरकत में आ गए हैं। अदालत ने सोमवार को कहा कि आंदोलन के कारण मुंबई ‘‘बिल्कुल ठप’’ हो गई है और सभी शर्तों का उल्लंघन हुआ है। हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तक सड़कें खाली करने और सामान्य स्थिति बहाल करने का आदेश दिया है।
पुलिस ने जरांगे और उनकी कोर कमेटी को आज़ाद मैदान स्थित धरना स्थल से हटने का नोटिस जारी किया है। पुलिस का कहना है कि आंदोलन के लिए केवल 5,000 लोगों को अनुमति दी गई थी, लेकिन 40,000 से अधिक प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर खाना पकाया, नहाया, नाचे-गाए और सार्वजनिक जगहों पर खेल खेले, जिससे तय शर्तों का उल्लंघन हुआ। ट्रकों और बसों के कारण दक्षिण मुंबई की सड़कें जाम हो गईं और सीएसएमटी परिसर गंदगी से भर गया।
जरांगे का अनिश्चितकालीन अनशन मंगलवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। उन्होंने सोमवार को पानी पीना बंद कर दिया था, लेकिन अदालत के आदेश के बाद मीडिया से बात करते समय कुछ घूंट पानी पिया। जेजे अस्पताल के डॉक्टर पिछले दो दिनों से उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। जरांगे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरक्षण मुद्दे पर फैसला लेने में देरी करने का आरोप लगाया।
बीएमसी ने आंदोलन स्थल और सीएसएमटी क्षेत्र की सफाई के लिए लगभग 1,000 सफाईकर्मियों को तैनात किया है। मशीनों और प्रेशर जेट स्प्रे से सफाई कराई गई। बीएमसी ने प्रदर्शनकारियों को कचरा बैग बांटे और 400 शौचालय भी उपलब्ध कराए हैं।
पुलिस ने ‘आमरण उपोषण’ संस्था और उसकी कोर टीम के आठ सदस्यों के नाम पर नोटिस जारी किया है और आंदोलन की अवधि बढ़ाने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द आज़ाद मैदान खाली करना अनिवार्य है। Meanwhile, जरांगे की मांग है कि मराठा समुदाय को ‘कुनबी’ घोषित कर ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया जाए।
