सुशासन के लिए न्याय सुलभ और त्वरित होना चाहिए: मुख्यमंत्री योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में भाग लिया और इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर देश को सुशासन का लक्ष्य हासिल करना है, तो न्याय को सुलभ और त्वरित बनाना होगा। उन्होंने गर्व व्यक्त किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है और सभी उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या भी सबसे अधिक है।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अपने 102 वर्षों के इतिहास में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। यहाँ उपस्थित न्यायिक अधिकारी एकता, आपसी सहयोग और व्यावसायिक दक्षता के प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हमारे राज्य में स्थित है।
मुख्यमंत्री ने आगे रेखांकित किया कि हर स्तर पर सामूहिक प्रगति राष्ट्रीय विकास में योगदान देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विकसित भारत के संकल्प के साथ एकजुट किया है। अगर हम राज्य में काम कर रहे हैं, तो एक विकसित उत्तर प्रदेश, एक विकसित भारत में योगदान देगा। अगर हम ज़िले में काम कर रहे हैं, तो एक विकसित ज़िला, एक विकसित उत्तर प्रदेश में योगदान देगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ को 50 करोड़ रुपये की निधि प्रदान करने की घोषणा भी की।
इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने तीसरे 'हिंदू गौरव दिवस' समारोह में कहा कि 1977 में स्वास्थ्य मंत्री और 1990 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह ने दिखाया कि कैसे राज्य में सुशासन और कानून का राज स्थापित किया जा सकता है। अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने यह भी साबित किया कि कैसे विरासत और विकास एक साथ आगे बढ़ सकते हैं।
