अमित शाह ने पेश किया संविधान संशोधन विधेयक, विपक्ष ने बताया असंवैधानिक
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। यह विधेयक भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे और कम से कम 30 दिनों तक हिरासत में रहे किसी केंद्रीय या राज्य मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करता है।
राज्यसभा ने गुरुवार को संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 को एक संयुक्त समिति को भेजने पर सहमति व्यक्त की। समिति में 21 लोकसभा सदस्य और 10 राज्यसभा सदस्य शामिल होंगे, जिन्हें क्रमशः अध्यक्ष और उपसभापति द्वारा नामित किया जाएगा। समिति को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
अमित शाह ने विपक्ष की लगातार नारेबाजी और हंगामे के बीच उच्च सदन में प्रस्ताव रखा कि तीनों विधेयकों को संयुक्त समिति को भेजा जाए। प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इससे पहले, अमित शाह ने संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने वाला विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 को लोकसभा में पेश किया था।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 की धारा 54 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध हो सके।
विपक्षी नेताओं ने विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को "कठोर" और "असंवैधानिक" करार दिया। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने अमित शाह की ओर तीनों विधेयकों की प्रतियां फाड़कर फेंकी। इन विधेयकों में प्रावधान है कि भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को पद से हटाया जा सकेगा।
