उत्तराखंड कैबिनेट ने मंजूरी दी सुगंध क्रांति नीति 2026-2036, किसानों को मिलेगा 80% तक सब्सिडी
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार को महत्वाकांक्षी सुगंध क्रांति नीति 2026-2036 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य में सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित फसलों की खेती का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे पहले चरण में लगभग 91,000 किसानों को लाभ मिलेगा।
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि नीति के तहत किसानों को एक हेक्टेयर तक की खेती की लागत पर 80 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी और एक हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस पहल से राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल ने पाँच निःशुल्क शैक्षिक टीवी चैनलों के स्टूडियो स्थापित करने के लिए आठ नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। ये चैनल राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किए जाएंगे, ताकि डिजिटल शिक्षा का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,872 किफायती मकानों के निर्माण के लिए 27.85 करोड़ रुपये जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। ये मकान ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर स्थित बागवाला में निम्न आय वर्ग के लोगों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए बनाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रभावित धराली के सेब किसानों के लिए भी राहत योजना की घोषणा की। सरकार 'रॉयल डिलीशियस' किस्म के सेब 51 रुपये प्रति किलो और 'रेड डिलीशियस' व अन्य किस्मों के सेब 45 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदेगी। ग्रेड सी के सेब इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को इस योजना पर तुरंत अमल करने के निर्देश दिए गए हैं।
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