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महाराष्ट्र में ‘शक्ति’ का खतरा: मुंबई सहित कई जिलों में भारी बारिश और तेज़ हवाओं की चेतावनी

:: Editor - Omprakash Najwani :: 04-Oct-2025
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मुंबई।
मुंबई। अरब सागर में चक्रवात 'शक्ति' के विकसित होने के मद्देनज़र भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र के लिए अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में भारी बारिश, तेज़ हवाएँ और समुद्र में उथल-पुथल की संभावना है। कई तटीय और आंतरिक ज़िलों को कवर करने वाली इस चेतावनी के बाद, राज्य के अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन प्रणालियों को सक्रिय करने और निकासी के उपाय तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

आईएमडी की विज्ञप्ति के अनुसार, चक्रवात की चेतावनी 7 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में उच्च से मध्यम अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ कल, 3 अक्टूबर को उत्तरी महाराष्ट्र के तट पर 45-55 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएँ चल सकती हैं, जो बढ़कर 65 किमी प्रति घंटे तक पहुँच सकती हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवात की प्रगति के आधार पर हवा की गति तेज़ हो सकती है।

समुद्र की स्थिति पहले से ही बहुत खराब बताई जा रही है, और तटीय समुदायों को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी ने ज़ोर देकर कहा है कि महाराष्ट्र के उत्तरी तट पर समुद्र की स्थिति कम से कम 5 अक्टूबर तक बेहद खतरनाक बनी रहने की आशंका है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि ऊँची लहरें और तेज़ धाराएँ जान जोखिम में डाल सकती हैं।

तटीय निवासियों, खासकर निचले इलाकों में रहने वालों से भी ज्वार-भाटे और जलभराव के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। तटीय क्षेत्रों में तत्काल खतरे के अलावा, आईएमडी ने आंतरिक जिलों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में नमी के प्रवेश और घने बादलों के कारण बाढ़ का खतरा है।

ऐसी स्थितियों से दैनिक जीवन में व्यवधान, सड़कें अवरुद्ध और फसलों को संभावित नुकसान हो सकता है। चेतावनियों के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने जिला प्रशासनों को संभावित आपात स्थितियों के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को आपदा प्रबंधन प्रणालियों को सक्रिय करने, तटीय क्षेत्रों और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए निकासी योजनाएँ तैयार करने और समय पर सार्वजनिक परामर्श जारी करने के लिए कहा गया है।


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