उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी-2025: भारत ने व्यापार और रणनीति में दिखाया वैश्विक संतुलन
ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी-2025 (UPITS-2025) का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और स्पष्ट किया कि यह आयोजन भारत की दीर्घकालीन विकास रणनीति और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, भारत उसके दबाव में नहीं आएगा और वैश्विक स्तर पर अपने हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार परिश्रम कर रहा है।
हाल के महीनों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव नई ऊँचाइयों पर पहुँच गया है। अमेरिकी टैरिफ और दबाव के बीच, इस प्रदर्शनी में रूस को “पार्टनर कंट्री” के रूप में शामिल करना केवल व्यापारिक कदम नहीं बल्कि एक ठोस रणनीतिक संदेश भी है। यह संकेत है कि भारत और रूस की साझेदारी केवल रक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापार और निवेश में भी मजबूत होती जा रही है।
प्रदर्शनी एशिया की सबसे बड़ी व्यापारिक गतिविधियों में गिनी जा रही है। इसमें 2,400 से अधिक प्रदर्शक अपने उत्पाद और सेवाएँ प्रदर्शित कर रहे हैं। 1,25,000 बी2बी और 4,50,000 बी2सी विज़िटर इसमें शामिल हो रहे हैं। हाई-टेक निर्माण, एमएसएमई उत्पाद, कृषि आधारित उद्योग, आईटी समाधान और ‘मेक इन इंडिया’ से जुड़े सेक्टर मुख्य आकर्षण हैं।
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इस प्रदर्शनी के कई सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। राज्य के हस्तशिल्प, चमड़ा उद्योग, कृषि उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान पाएंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वैश्विक खरीदारों और निवेशकों से सीधे जुड़कर पूंजी, तकनीक और नए बाजार हासिल करेंगे। साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार से रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और नई उद्योग-धंधों के रास्ते खुलेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारत “चिप से लेकर जहाज” तक सब कुछ देश में ही बनाने के संकल्प पर काम कर रहा है। यह प्रदर्शनी केवल व्यापारिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति का मंच भी साबित हो रही है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद, भारत ने वैकल्पिक साझेदारियों और बहु-आयामी दृष्टिकोण से वैश्विक संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया है।
उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी-2025 न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी, बल्कि भारत की वैश्विक व्यापारिक स्वतंत्रता और सामरिक संतुलन को भी मजबूत करेगी।
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