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आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले में राजनीतिक तूफान, राहुल गांधी ने उठाए जांच पर सवाल

:: Editor - Omprakash Najwani :: 14-Oct-2025
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दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार की कथित आत्महत्या को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात कर हरियाणा सरकार के जांच के वादे पर सवाल उठाए हैं। पूरन कुमार के सुसाइड नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित वरिष्ठ अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं, जिनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। यह प्रकरण हरियाणा सरकार पर निष्पक्ष और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का भारी दबाव बना रहा है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद गांधी सुबह 11.08 बजे सेक्टर 24 स्थित कुमार के आधिकारिक आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक दुखद घटना घटी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें आश्वासन दिया है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच शुरू करेंगे और कार्रवाई करेंगे, लेकिन यह वादा पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मृतक अधिकारी की दो बेटियाँ बहुत दबाव में हैं।

राहुल गांधी का यह दौरा भाजपा नीत हरियाणा सरकार पर विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच हुआ है। 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने निजी आवास के बेसमेंट में कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी। कथित रूप से छोड़े गए नौ पन्नों के "अंतिम नोट" में कुमार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर और स्थानांतरित रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया सहित आठ वरिष्ठ अधिकारियों पर जाति आधारित भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार का आरोप लगाया है।

हरियाणा सरकार ने मंगलवार को शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया। मृतक अधिकारी की पत्नी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने कपूर और बिजारनिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। परिवार ने दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

विपक्षी दलों के कई नेता चंडीगढ़ में कुमार के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। मृतक अधिकारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए गठित 31 सदस्यीय समिति ने सरकार को कपूर और बिजारनिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसके विफल होने पर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है।


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