केजरीवाल को 10 दिन में सरकारी आवास मिलेगा, सॉलिसिटर जनरल ने हाईकोर्ट को दिया आश्वासन
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 10 दिनों के भीतर उपयुक्त सरकारी आवास आवंटित किया जाएगा। वर्चुअल रूप से उपस्थित होते हुए मेहता ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता को आश्वासन दिया कि उन्हें 10 दिनों के भीतर उचित आवास दिया जाएगा और कहा, “आप मेरा बयान दर्ज कर सकते हैं।” न्यायालय ने इस आश्वासन को दर्ज किया और कहा कि मामले को लटकाया नहीं जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि आवंटनों को संभालने में मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर व्यापक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, न केवल राजनेताओं के लिए बल्कि गैर-राजनेताओं के लिए भी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान किया जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान आप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने दलील दी कि केजरीवाल टाइप 7 या टाइप 8 बंगले के हकदार हैं और सरकार उन्हें टाइप 5 में अपग्रेड नहीं कर सकती। उन्होंने भेदभावपूर्ण व्यवहार का संकेत देते हुए कहा कि मुझे कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है, मैं बहुजन समाज पार्टी से नहीं हूं। इस पर अदालत ने सलाह दी कि इसका समाधान मुकदमेबाजी के बजाय बातचीत में है। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, “अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो इसे न लें। इसका समाधान सॉलिसिटर जनरल से बातचीत में है।” साथ ही उन्होंने केजरीवाल को सीधे मंत्रालय से संपर्क करने की भी छूट दी।
सॉलिसिटर जनरल के इस तर्क के जवाब में कि चुनावों में ये सारी नारेबाजी उचित थी, मेहरा ने कहा कि यह अदालत है। बहस के बाद न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला, “मैं यह दर्ज करूँगा कि 10 दिनों के भीतर उचित व्यवस्था दी जाएगी। हम आपका बयान दर्ज करेंगे और एक आदेश पारित करेंगे।” अदालत ने कहा कि इस मामले में बाद में औपचारिक आदेश पारित किया जाएगा।
पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने केजरीवाल के आवास अनुरोध पर केंद्र के व्यवहार पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि आवंटन प्रक्रिया मनमानी या चयनात्मक नहीं होनी चाहिए।
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