धनखड़ के इस्तीफे के पीछे महाभियोग नोटिस स्वीकारने का मामला, सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच मतभेद की बड़ी वजह सामने आई
जगदीप धनखड़ के अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने को लेकर उठ रही चर्चाओं के बीच एक अहम जानकारी सामने आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जब सरकार को यह पता चला कि धनखड़ ने विपक्ष के महाभियोग नोटिस को स्वीकार कर लिया है, तो कम से कम दो सीनियर मंत्रियों—जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू—ने उनसे संपर्क किया था।
विपक्ष के इस नोटिस पर 63 सांसदों के हस्ताक्षर थे। इनमें एनडीए का कोई भी सांसद शामिल नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक, एक मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असहमति का संकेत भी धनखड़ को दिया, लेकिन धनखड़ ने साफ कहा कि वह सदन के नियमों के अनुसार कार्य कर रहे थे। यह मुलाकात सोमवार को हुई थी। रिजिजू ने धनखड़ को बताया कि लोकसभा में महाभियोग पर आम सहमति बनाने की प्रक्रिया जारी है और राहुल गांधी ने भी नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
बताया गया कि दोनों मंत्रियों ने पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन धनखड़ से हुई बातचीत के बाद वे दूसरी बैठक में नहीं गए, जो शाम 4:30 बजे होनी थी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि धनखड़ के महाभियोग नोटिस स्वीकारने से सरकार असहज हो गई थी क्योंकि वह चाहती थी कि प्रक्रिया लोकसभा से शुरू हो।
धनखड़ ने राज्यसभा में घोषणा की थी कि उन्हें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 63 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित महाभियोग प्रस्ताव मिला है। सरकार को इससे यह महसूस हुआ कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ की जा रही उसकी रणनीति विफल हो गई है। धनखड़ ने अपने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारण बताए, लेकिन अचानक और हड़बड़ी में लिए गए इस फैसले ने संदेह पैदा कर दिए हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि धनखड़ ने खुद विपक्ष के कुछ नेताओं से महाभियोग नोटिस देने को कहा था। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नोटिस तैयार किया और उसे सोमवार को सौंप दिया गया। अब सवाल यह है कि सरकार इस नोटिस के साथ क्या करेगी। सूत्रों का कहना है कि सरकार विपक्ष के नोटिस पर आगे न बढ़ते हुए एक ज्यूडिशियल कमेटी बना सकती है जो आरोपों की जांच करेगी और संसद को रिपोर्ट देगी।
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