अमेरिकी दबाव को नज़रअंदाज़ कर किसानों के हित में अडिग रहे प्रधानमंत्री मोदी
नई दिल्ली, 13 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के किसान, पशुपालक और मछुआरे केवल अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पहचान के केंद्र हैं। अमेरिकी दबाव के बावजूद मोदी सरकार ने भारत के कृषि और डेयरी बाजार में विदेशी उत्पादों को खुला प्रवेश नहीं देने का निर्णय लिया, जिससे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों में भरोसा और संतोष का माहौल है।
द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान जब अमेरिका ने अपने कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश की मांग रखी, तब मोदी सरकार ने साफ कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे इसकी कितनी भी राजनीतिक या आर्थिक कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के बावजूद कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा की गई।
प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले की देशभर के किसानों ने सराहना की। विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर इसे किसानों के आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला और ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त करने वाला बताया। भारतीय किसान चौधरी चरण सिंह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने इसे “अन्नदाताओं के लिए राहत” करार दिया।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से अमेरिकी शुल्क में बढ़ोतरी के कारण मौजूदा ‘कठिन समय’ को लेकर चिंता न करने का आग्रह किया और कहा कि भारत दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य-पूर्व जैसे क्षेत्रों में नए बाजार तलाशेगा, जहां भारतीय कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला न केवल किसानों का विश्वास बढ़ाएगा, बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में भाजपा के समर्थन आधार को भी मजबूत करेगा। विपक्ष जहां भाजपा को “कॉर्पोरेट समर्थक” पार्टी बताने की कोशिश करता है, वहीं यह कदम साबित करता है कि सरकार राष्ट्रीय और ग्रामीण हितों के साथ खड़ी है।
प्रधानमंत्री मोदी का यह स्पष्ट संदेश है कि भारत के अन्नदाता किसी भी वैश्विक वार्ता में सर्वोच्च प्राथमिकता हैं, और यह निर्णय भविष्य में भाजपा के लिए एक मजबूत राजनीतिक पूंजी भी साबित हो सकता है।
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