देश के छह उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के छह उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थायीकरण को मंजूरी देते हुए न्यायपालिका को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों से संबंधित नियुक्तियों पर सहमति दी गई।
कॉलेजियम ने अधिवक्ता विमल कुमार यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया। बंबई उच्च न्यायालय के लिए अधिवक्ता अजीत भगवानराव कडेथांकर, आरती अरुण साठे और सुशील मनोहर घोडेश्वर के नामों की सिफारिश की गई।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश गुरुसिद्धैया बसवराज को स्थायी न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की गई, वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन और अपूर्व सिन्हा रे को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की गई।
कलकत्ता हाईकोर्ट के सात अन्य अतिरिक्त न्यायाधीशों – प्रसेनजीत बिस्वास, उदय कुमार, अजय कुमार गुप्ता, सुप्रतिम भट्टाचार्य, पार्थ सारथी चटर्जी, मोहम्मद शब्बार रशीदी और बिस्वरूप चौधरी – के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति हरिनाथ नुनेपल्ली, किरणमयी मांडव, सुमति जगदम और न्यापति विजय को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई।
कॉलेजियम के इस निर्णय को न्यायिक प्रणाली की गति और क्षमता को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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